स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार विधेयकहरू प्रस्तुत गरेकी छन्। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, मातृ तथा प्रजनन स्वास्थ्य र शिशु आहारको नियमनसम्बन्धी चार विधेयक सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरेकी छन्।
बिज्ञापन
सभामा ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०८३’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ र ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ पेस गरिएका हुन्।तीमध्ये सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई तलबसहित छ महिना र पुरुष कर्मचारीलाई प्रसूति स्याहारका लागि ४२ दिन बिदा दिने प्रस्ताव रहेको छ। मन्त्री मेहताले प्रस्तुत गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी संशोधन विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणमा कैद र जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्री मेहताले विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले दण्ड सजाय थप कडा बनाउन खोजिएको छ ।
यस्तै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई तलबसहित छ महिना र पुरुष कर्मचारीलाई प्रसूति स्याहारका लागि ४२ दिन बिदा दिने प्रस्ताव रहेको छ।विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई ६ महिनाको तलबसहितको बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
बिज्ञापन
हालको ऐनअनुसार सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले कम्तीमा ९८ दिनसम्म मात्र तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउँदै आएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा ऐनको दफा १३ मा रहेको ‘कम्तीमा अन्ठानब्बे दिन’ भन्ने शब्द हटाएर ‘छ महिना’ राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुत्केरी महिलाले बच्चा जन्मिनुअघि वा पछि गरी पूरै छ महिनासम्म तलबसहितको बिदा पाउने प्रस्ताव विद्येयकमा गरिएको छन्।





























